Vedanta Shares: वेदांता के शेयर 3% टूटे, सरकार ने डीमर्जर योजना पर जताई 4 बड़ी आपत्तियां
Published on 17/09/2025 03:45 PM
Vedanta Shares: वेदांता लिमिटेड के शेयरों में बुधवार 17 सितंबर को करीब 3 फीसदी की तेज गिरावट देखने को मिली। यह गिरावट इस खबर के बाद आई कि सरकार ने कंपनी की डीमर्जर योजना पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) में सुनवाई के दौरान कई गंभीर आपत्तियां दर्ज कराईं है।
सुनवाई में सरकार ने डीमर्जर योजना को लेकर चार प्रमुख मुद्दे उठाए-
1. डीमर्जर के बाद वित्तीय जोखिम में बढ़ोतरी।
2. हाइड्रोकार्बन एसेट्स को लेकर गुमराह करने वाली जानकारी, सरकार ने कहा कि कंपनी की ओर से दी गई उज्ज्वल तस्वीर भ्रामक है।
3. देनदारियों का अपर्याप्त खुलासा, और
4. सेबी के डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन।
सरकार की आपत्तियां
सरकार का कहना है कि डीमर्जर के बाद अलग होकर बनने वाली नई कंपनी माल्को एनर्जी दिवालियापन की कगार पर जा सकती है, जिससे सरकारी बकाए की वसूली की प्रक्रिया लगभग असंभव हो जाएगी।
सरकार का दावा है कि अगर डीमर्जर हो जाता है तो इसके एसेट्स कवरेज में भी भारी गिरावट आएगी। सरकार ने कहा कि वेदांता के पास फिलहाल 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एसेट्स हैं, जो सरकार की कुल 16,000 करोड़ रुपये की मांग से 12.3 गुना अधिक है।
सरकार ने आगे कहा कि डीमर्जर होने वाली माल्को के पास केवल 29,000 करोड़ के एसेट्स हैं और मार्च 2024 तक उसकी नेटवर्थ निगेटिव थी। इसके अलावा सरकार ने आर्बिट्रल विवाद में वेदांता के खिलाफ 5,900 करोड़ रुपये से अधिक की मांग भी की है, जिसका उसके मुताबिक कंपनी ने खुलासा नहीं किया।
सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि वेदांता ने एक्सप्लोरेशन (exploration) के लिए मंजूर ब्लॉकों को अपनी एसेट्स के रूप में गलत तरीके से पेश किया और इन्हीं "एसेट्स" के नाम पर बड़े-बड़े कर्ज लिए। सरकार ने कहा कि यह सब सरकार की मंजूरी के बिना किया गया।
वेदांता की दलील
वेदांता ने जवाब में कहा कि डीमर्जर योजना को सभी कर्जदाताओं और स्टेकहोल्डर्स ने मंजूरी दी है और कंपनी सरकार के बकाए को सुरक्षित करने के लिए कॉरपोरेट गारंटी देने को तैयार है। कंपनी ने यह भी कहा कि किसी अतिरिक्त खुलासे की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है और सरकार ने योजना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है।
कंपनी के प्रवक्ता ने CNBC-TV18 से बातचीत में बताया कि SEPCO ने अपना इंटरवेंशन एप्लिकेशन वापस ले लिया है, जबकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपनी आपत्तियां NCLT में पेश की हैं। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के वकीलों ने सभी आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिए हैं और अब इस मामले की अंतिम सुनवाई 8 अक्टूबर 2025 को होगी।
शेयरों पर असर
सरकारी आपत्तियों की खबर के बाद वेदांता के शेयर शुरुआती कारोबार में 3% तक टूट गए। हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी हुई और शेयर दोपहर तक 2.4% गिरकर 450.3 रुपये के भाव पर कारोबार कर रहा था।
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