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Budget 2026 : रविवार 1 फरवरी को यूनियन बजट से पहले, ज़्यादा कैपिटल खर्च की उम्मीद के बीच डिफेंस शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE), मझगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स, और दूसरी कंपनियों के शेयर 5% तक ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।

ड्रोन और अनमैन्ड एरियल व्हीकल (UAV) सेगमेंट में, ज़ेन टेक्नोलॉजीज़, एस्ट्रा माइक्रोवेव, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, आइडियाफोर्ज, और डेटा पैटर्न्स जैसे स्टॉक्स भी इन्वेस्टर्स की नज़र में रह सकते हैं।

शुक्रवार को, डिफेंस स्टॉक्स मज़बूती के साथ बंद हुए, जिसमें सेक्टोरल इंडेक्स ने मई 2025 के बाद अपनी सबसे बड़ी वीकली बढ़त दर्ज की। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा बढ़कर 8,193.50 के इंट्राडे हाई पर पहुँच गया और पिछले यूनियन बजट के बाद से यह पहले ही 21% से ज़्यादा बढ़ चुका है।

पिछले साल 2025 के बजट में डिफेंस सेक्टर का आवंटन 9.5% बढ़कर ₹6.81 लाख करोड़ किया गया था। 2020 से, भारत का डिफेंस खर्च 40% से ज़्यादा बढ़ा है, पिछले पांच सालों में औसतन सालाना ग्रोथ लगभग 9.2% रही है।

जेफरीज के डेटा के मुताबिक, अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच डिफेंस पर भारत का कैपिटल खर्च 57% बढ़ा, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में बजट में 13% की बढ़ोतरी का अनुमान था।

यह ग्रोथ एक ऊंचे बेस से आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने FY25 में $23 bn के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे – जो एक रिकॉर्ड है और पिछले सबसे ऊंचे लेवल से लगभग दोगुना है।

ब्रोकरेज फर्म एमके ने कहा कि हाल के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट ने सरकार के पास कम फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दी है, जिससे डिफेंस पर ज़्यादा खर्च ज़रूरी हो गया है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अगले तीन से चार सालों में डिफेंस खर्च साल-दर-साल 12% - 13% के बीच बढ़ेगा। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का भी अनुमान है कि आने वाला बजट इस सेक्टर में खर्च को बढ़ाएगा।

हालांकि, PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने बताया कि कैपिटल आउटले की ओर डायरेक्टेड डिफेंस खर्च का हिस्सा कम हो गया है, जो FY14 में 32% से गिरकर FY26 में 30% से नीचे आ गया है।

पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने संकेत दिया है कि भविष्य में एलोकेशन ज़्यादा हो सकता है, जिसमें कैपिटल खर्च 15-20% या उससे ज़्यादा तक बढ़ सकता है।

बजट विज़न 2026 के दौरान CNBC-TV18 से बात करते हुए, पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरमाने ने कहा कि अगर इंडस्ट्री कैपेसिटी तैयार है, तो कुल खर्च काफी हो सकता है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के लिए फंडिंग पहले ही आसान कर दी है।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना लगातार नौवां यूनियन बजट पेश करने वाली हैं, जिसमें भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक बारीकी से देखा जाने वाला फिस्कल रोडमैप बताया जाएगा।

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